शहरी–ग्रामीण समग्र विकास

जहाँ पैदा हुए, वहीं प्रगति हो

हमारा लक्ष्य

जहाँ पैदा हुए, वहीं प्रगति हो

पलायन मजबूरी नहीं, चुनाव होना चाहिए। पीपल्स ग्रीन पार्टी हर क्षेत्र को इतना विकसित करेगी कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को अपना घर न छोड़ना पड़े। हम 'अर्बन ग्रोथ हब' के माध्यम से गांवों में शहर जैसी सुविधाएं लाएंगे।

हमारी रणनीति

रणनीति 1

हर दो ढाई लाख की आबादी वाले क्षेत्र (20-25 ग्राम पंचायतों के समूह या क़स्बा और ग्रामीण क्षेत्रों का समुच्चय) को एक अर्बन ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसे पुराने क़स्बे या पूरी तरह से नए शहर को स्मॉल और स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करना होगा।

रणनीति 2

प्रत्येक स्मॉल नगर में एक या अधिक स्मॉल इकोनॉमिक ज़ोन भी विकसित किए जाएंगे जहाँ विभिन्न मैनुफैक्चरिंग इकाइयों को विकसित करने पर ज़ोर दिया जाएगा साथ ही कृषि, फूड Processing, छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए उत्पादन और व्यापार की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

रणनीति 3

प्रत्येक स्मॉल नगर में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

रणनीति 4

प्रत्येक में आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

रणनीति 5

इन नए अर्बन ग्रोथ हब को आपस में और बड़े शहरों से सड़क, रेल, मेट्रो या तेज सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

रणनीति 6

हर ग्रोथ हब में हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस सेवाओं की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

रणनीति 7

हर स्मॉल शहर में खेल परिसरों, स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केंद्रों का विकास किया जाएगा।

रणनीति 8

इस शहरीकरण से अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों, ग्रामों और ग्रामीण इलाक़ों में शहर के स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

रणनीति 9

हर अर्बन ग्रोथ हब में एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

रणनीति 10

ऐसी संतुलित विकास नीति लागू की जाएगी जिससे ग्रामीण पलायन को रोक सके आए और प्रत्येक क्षेत्र में सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध हों।

अपेक्षित परिणाम

पलायन में कमी गांवों से शहरों की ओर जबरन पलायन में भारी कमी। लोग अस्तित्व के लिए मजबूरी में नहीं, बल्कि विशेष अवसरों के लिए अपनी पसंद से आवागमन करेंगे।

संतुलित विकास विकेंद्रीकृत विकास जहां धन और अवसर देश भर में फैले होंगे। यह आर्थिक टापुओं के निर्माण को रोकेगा और एक समावेशी राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करेगा।

असमानता में कमी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक खाई को पाटना, यह सुनिश्चित करना कि भूगोल किसी व्यक्ति की नियति तय न करे।